राष्ट्रीय आरोग्य मिशन ही केंद्र सरकारची योजना, केंद्राच्या निधीतून पण, राज्य सरकारमार्फत त्याची अमलबजावणी केली जाते.
मुंबई, दि. २८ ऑक्टोबर : केंद्र सरकारकडून प्राप्त होत असलेल्या निधीतून राष्ट्रीय आरोग्य मिशनची अंमलबजावणी राज्य सरकारमार्फत करण्यात येते. यात सेवेत कायम नियुक्त्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे ४०० कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याची तक्रार माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे. तसंच यासंदर्भात याची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.राष्ट्रीय आरोग्य मिशन ही केंद्र सरकारची योजना, केंद्राच्या निधीतून पण, राज्य सरकारमार्फत त्याची अमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फतच होते. या योजनेच्या कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्यांना सेवेत कायम नियुक्त्या देण्यासंदर्भात काही विधाने मंत्र्यांकडून आल्यानंतर, कायमस्परूपी नियुक्त्यांसाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला आहे. त्या या पत्रासोबत जोडत आहे. त्यातून संपूर्ण स्थितीची कल्पना आपल्याला यावी.या ऑडिओ क्लिपमधील संवादानुसार, सुमारे 20 हजार असे उमेदवार राज्यात असून, त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी, त्यांच्याकडून 1 ते 2.50 लाख रूपये गोळा केले जात आहेत. म्हणजेच यासाठी सुमारे 300 ते 400 कोटी रुपयांचे कलेक्शन होते आहे. हे साहे कुणाच्या आशीर्वादाने होत आहे, याचीही सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. सेवेत कायम करण्यासाठी सुमारे 400 कोटींची उलाढाल महाराष्ट्रात होत असेल तर ते अतिशय गंभीर आहे.प्रत्यक्षात उमेदवारांकडून 1 रूपयांचे सहमतीचे सहमतीपत्र आणि 500 रूपये लढा निधी असे संकलन करीत अर्जावर स्वाक्षरी घेतली जाते आणि सोबत 1 ते 2 लाख रूपयांदरम्यान रोख असलेला लिफाफा वेगळा देण्यास सांगितला जात आहे. या संवादात अनेक लोकांची नावेही असून, ती येथे नमूद करीत नाही. सोबतच्या ऑडिओ क्लिपमध्ये ती आपल्याला ऐकता येतील. हा पैसा देण्यासाठी अनेकांनी कर्ज घेतले आणि त्यांनी ते पैसा जमा केला. पण, आता त्यांना केवळ व्याज भरावे लागत आहे. काही लोक एकमेकांना बॅंकेतून पैसे काढून रोख हातात ठेवा, केंव्हाही भरावे लागतील, असे सांगत आहेत.