राज्याने पूर, गारपीटग्रस्त शेतकरी, चक्रीवादळ आणि कोरोना यासारख्या संकटाचा सामना करत नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना मदत केली आहे.
मुंबई, दि. २३ ऑक्टोबर : वस्तू आणि सेवा कराची थकबाकी, केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा यापोटी राज्याचे हक्काचे ३८ हजार कोटी रुपये केंद्र शासनाकडे प्रलंबित आहेत. राज्याचा हा हक्काचा निधी देण्याबाबतही केंद्र सरकारला पत्रे आणि स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली तरी केंद्र शासनाकडून राज्याला हा निधी मिळालेला नाही. कोरोना, नैसर्गिक आपत्तीत राज्यशासनाने स्वत: मोठ्याप्रमाणात निधी उपलब्ध करून देऊन खर्च केला. लॉकडाऊनच्या काळात राज्याच्या उत्पन्नात घट होऊन आर्थिक तणाव निर्माण झाला. याही परिस्थितीत राज्याने पूर, गारपीटग्रस्त शेतकरी, चक्रीवादळ आणि कोरोना यासारख्या संकटाचा सामना करत नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना मदत केली आहे. आज मुख्यमंत्र्यांनी आपद्ग्रस्त भागात झालेल्या नुकसानी संदर्भात आढावा बैठक घेतली. वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अनिल परब हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख, मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. त्यावेळी ते बोलत होते. दिवाळीपूर्वी नुकसानग्रस्तांपर्यंत मदत पोहोचवामाझ्यासह सर्व विभागाच्या मंत्री महोदयांनी राज्यभर फिरून आपत्तीचा आढावा घेतला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, संकट मोठे आहे, या संकटात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. सण समारंभापूर्वी ही मदत शेतकरी आणि नुकसानग्रस्त बांधवांच्या हातात पोहोचेल असा शब्द दिला होता. तो पाळणार असून दिवाळीच्या आधी सर्व नुकसानग्रस्तांना ही मदत पोहोचवावी असे निर्देश आपण प्रशासनाला दिले आहेत.निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांचा निधी केंद्राकडे प्रलंबितहे सरकार आल्यानंतर आतापर्यंत कर्जमुक्तीसह ३० हजार ८०० कोटी रुपयांची मदत विविध कारणांसाठी केली गेली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना १०६५.५८ कोटी रुपयांची मदत देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पण अद्यापही केंद्र शासनाने राज्याला कोणतीच मदत दिलेली नाही. असे असले तरी राज्य शासनाने निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना संपूर्ण मदत केली आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.पूर्व विदर्भातील आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीचा निधीही केंद्राकडे प्रलंबितपूर्व विदर्भात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईचा ८००.८८ कोटी रुपयांचा प्रस्तावही केंद्र शासनाकडे पाठवलेला आहे. त्यासंदर्भातही केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही मदत प्राप्त झालेली नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. कोरोना सुरक्षा साधनासाठीचा केंद्राचा निधी बंदआपण अनलॉक प्रक्रिया सुरु करतांना स्वयंशिस्त पाळत कोरोनासोबत जगा असे नागरिकांना सांगत आहोत. अशा परिस्थितीत आतापर्यंत एन ९५ मास्क आणि पीपीई कीट मिळणारा केंद्राचा निधी देण्याचेही केंद्र शासनाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाही ३०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार शासनावर पडणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. प्रधानमंत्री यांनी आपल्याशी दूरध्वनीहून चर्चा करून आपद्ग्रस्तांना केंद्र शासनाकडूनही मदत केली जाईल असे सांगितले. आपल्यालाही यात कोणतेही राजकारण आणायचे नाही हे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की कठीण परिस्थितीतही राज्य शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि नागरिक यांच्यापाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने त्यांचे पाहणी पथक पाठवून झालेल्या नुकसानीचा आढावा घ्यावा यासाठी आधीच तीन पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. ही पथके पाठवून लवकरात लवकर आढावा घ्यावा व राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांना केंद्राने मदत करावी अशी मागणी ही त्यांनी यावेळी केली.