भाजीपाला व दुधालाही खर्चावर आधारित हमीभाव मिळण्याची गरज आहे. एक लीटर दुधाला किती खर्च येतो त्याचे मूल्य काढले पाहिजे.
अहमदनगर, दि. २५ डिसेंबर : शेतक-यांच्या हिताच्या मागण्यांसाठी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर आता भाजपचे नेते ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या भेटीसाठी येत असले, तरी हजारे उपोषणावर ठाम आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून केंद्र सरकारशी संघर्ष सुरू आहे. एकदा दिल्लीत तर एकदा राळेगण सिद्धीत उपोषण केल्यानंतरही केंद्र सरकारने दिलेली दोन्ही लेखी आश्वासने पाळली नाहीत, त्यामुळे हजार कोणावरही विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. आणखी एक महिनाभर वाट पाहील, नाहीतर जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात नवी दिल्लीतील रामलीला किंवा जंतरमंतरवर शेतक-यांच्या मागण्यांसाठी शेवटचे उपोषण सुरू करणार असल्याचे सांगत केंद्र सरकारला इशारा दिला. आंदोलनासाठी मैदान उपलब्ध झाले नाही, तर अटक करून घेऊन प्रसंगी तुरूंगात उपोषण करू, असा निर्धार हजारे यांनी दिला आहे. राज्य कृषीमूल्य आयोगाने केंद्र सरकारच्या कृषीमूल्य आयोगाला गेल्या वर्षी तांदळासाठी 3251 रूपये प्रतिक्विंटल हमीभाव सुचविला होता; परंतु केंद्र सरकारने 1550 रूपये भाव दिला. म्हणजे 52 टक्के कपात केली. राज्य कृषीमूल्य आयोगाने ज्वारीसाठी 2856 प्रति क्विंटल रुपये हमीभाव सुचविला, तर केंद्राकडून मिळाला 1700 रुपये. ज्वारीच्या भावात 40 टक्के कपात केली. बाजरीसाठी 3252 रूपये प्रतिक्विंटल हमीभाव राज्य कृषीमूल्य आयोगाने सुचविल्यानंतर केंद्राने 1425 रुपये भाव दिला. याचाच अर्थ केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडून 40 ते पन्नास टक्के कमी भाव दिला जात आहे. असे होत असेल तर, शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत तर काय करतील, असा असा उद्विग्न सवाल हजारे यांनी केला. केंद्र सरकारने स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे तसेच संसदेत शेतमालाला उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देण्याचे जाहीर केले असले तरी वास्तव वेगळेच असल्याचे हजारे यांनी निदर्शनास आणले. केंद्राचा कृषीमूल्य आयोग हा केंद्र सरकार व केंद्रीय कृषीमंत्र्याच्या अधिन आहे. त्यामुळे केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे संविधानात्मक दर्जा देऊन स्वायत्तता देण्याची गरज आहे, यावर हजारे यांचा भर आहे. शेतकर्यांशी विचारपूस करून व अभ्यास करूनच शेतमालाचा हमीभाव राज्य कृषीमूल्य आयोगाकडून केंद्राला सुचविला जातो. भाजीपाला व दुधालाही खर्चावर आधारित हमीभाव मिळण्याची गरज आहे. एक लीटर दुधाला किती खर्च येतो त्याचे मूल्य काढले पाहिजे. भाजीपाल्याचा उत्पादन खर्च काढून हमीभाव मिळाला पाहिजे. असे झाले तर शेतकरी कशाला दूध रस्त्यावर ओतेल. कांदे, बटाटे कशाला रस्त्यावर टाकेल, असा सवाल करून हजारे यांनी आंदोलनावर ठाम असल्याचे सांगितले.