IMG-LOGO
राष्ट्रीय

अर्थसंकल्पात सीतारामन यांची कसोटी

Tuesday, Jan 12
IMG

कोरोना आगमन होण्यापूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग बराच चांगला होता; परंतु कोरोनाने आपल्याला सर्वात जास्त प्रभावित देशांच्या यादीत आणले.

नवी दिल्ली, दि. १२ जानेवारी :  अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यापुढे आताचा अर्थसंकल्प ही एक कसोटी आहे. सहा आव्हाने अशी आहेत, ज्यात त्यांची कसोटी लागली पणाला लागली आहे. सीतारामण कोरोना महामारीतून परत आलेल्या देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. लोकांच्या अपेक्षाही गगनाला भिडल्या आहेत. यावर्षी अर्थव्यवस्थेसमोर बरीच आव्हाने आहेत.कोरोना आगमन होण्यापूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग बराच चांगला होता; परंतु कोरोनाने आपल्याला सर्वात जास्त प्रभावित देशांच्या यादीत आणले. धोरणकर्त्यांसमोर आव्हान आहे, ते अर्थव्यवस्थेला तळागाळातून बाहेर काढणे नव्हे तर वेगवान करणे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येत असली, तरी गुंतवणूक आणि रोजगारवृद्धी हे एक आव्हान असेल. अर्थमंत्र्यांना देशातील १३० कोटी लोकसंख्येच्या लसीकरणासाठी तसेच मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रचंड रकमेची आवश्यकता आहे. याशिवाय बँकांनाही निधी उपलब्ध करुन द्यावा लागेल, जेणेकरून त्यांना अधिकाधिक कर्ज वाटप करता येईल.जीएसटी व अन्य करांतील संकलन वाढत असले, तरी सात टक्क्यांवर गेलेली वित्तीय तूट पुन्हा साडेतीन टक्क्यांच्या आत आणण्याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करावी लागेल. बँकांची खाती गेल्या अनेक वर्षांमध्ये संतुलित नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या चौकशीत असे दिसून आले आहे, की मार्च 2020 मध्ये बँकांची नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता म्हणजेच एनपीए 8.5 टक्के होती.  मार्च 2021 मध्ये ते 12.5 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात. यावर मात करण्यासाठी सरकारला बँकांमध्ये भांडवल गुंतवावे लागेल. एक मार्ग म्हणजे तोटा-सार्वजनिक सार्वजनिक बँक खाजगी गुंतवणूकदारांच्या स्वाधीन करणे. असे झाल्यास बँकिंग क्षेत्रात मोठा बदल होईल, असे सांगून रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत कार्यकारी समितीने बँकांना खासगी बँकांच्या स्वाधीन करण्याची शिफारस केली आहे.सरकार खासगीकरणावर भर देत आहे. तथापि, कोरोनामुळे एअर इंडिया आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील फायदेशीर उपक्रम बीपीसीएल, शिपिंग कॉर्पोरेशन आणि कॉन्कोर इत्यादींच्या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. निर्गुंतवणुकीतील विलंबामुळे काही कंपन्यांच्या मूल्यांकनात तोटा झाला आहे. नवीन वित्तीय वर्षात यापैकी कोणत्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली हे आता पाहिले जाईल. २०२१ मध्ये ते ना-नफा तसेच बीईएमएल, निलांचल इस्पात निगम लिमिटेड आणि सीएनसीओआर इत्यादी काही फायदेशीर सार्वजनिक कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करू शकते. जगातील दुस-या क्रमांकाच्या लोकसंख्येच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकारला आरोग्य सेवांवरील खर्च वाढवावा लागेल आणि सरकारी क्षेत्रात गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणारी धोरणे तयार करावी लागतील. संरक्षण दलासाठी सहा  लाख कोटी रुपयांची गरज आहे.

Share: