व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही बैठक पार पडली. यात केंद्र सरकारकडून केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनादेखील निमंत्रण दिले होते
नवी दिल्ली, दि. १ मार्च : सर्वोच्च न्यायालयात येत्या आठ मार्चपासून मराठा आरक्षणावरील सुनावणीस सुरुवात होणार आहे. याच सुनावणीच्या तयारीसाठी राज्य सरकारने चांगलीच तयारी सुरू केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून आज राज्य सरकाने केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यासोबत सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ही बैठक पार पडली. यात केंद्र सरकारकडून केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनादेखील निमंत्रण दिले होते; मात्र आजच्या बैठकीस त्यांनी अनुपस्थिती दर्शविल्यामुळे केंद्राच्या मराठा आरक्षणाविषयीच्या भूमिकेबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा राज्यातील आजच्या घडीचा ज्वलंत प्रश्न बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिल्यामुळे राज्य सरकार टीकेचे धनी ठरले होते. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू मंडळी नाही, असा आरोप मराठा समाजाच्या नेत्यांनी केला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयात आठ मार्चपासून अंतिम सुनावणी होणार आहे. याच सुनावणीसाठी आता राज्य सरकारने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्रानेसुद्धा मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीत राज्यास सहकार्य करावे या उद्देशाने आजच्या बैठकीस केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून रविशंकर प्रसाद यांना निमंत्रित केले होते. मात्र अगोदर पूर्वकल्पना देऊनही रविशंकर प्रसाद यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली.या बैठकीस विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे उपस्थित होते. रविशंकर प्रसाद यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवल्यामुळे केंद्राच्या मराठा आरक्षणाच्या भूमिकेबाबत संदिग्द्धता निर्माण झाली आहे. आता सर्वांचे लक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले असले, तरी केंद्राचे सहकार्य राज्य सरकारला लाभणार का हाच प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.