अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमासह इतरही केसेस ज्या जिल्ह्यात प्रलंबित असतील त्यांनी येत्या 15 दिवसात त्या केसेस निकाली काढाव्यात.
विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमेनाशिक दि. ०७ ऑक्टोबर : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम 1989 च्या अंमलबजावणीसाठी विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षक यांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याच्या उपाययोजना जलदगतीने होण्यासाठीचे नियोजन संयुक्तपणे करण्यात यावे. तसेच ज्या केसेस कागदपत्रांअभावी प्रलंबित आहेत, अशा केसेसमध्ये तात्काळ जात प्रमाणपत्र निर्गमीत करण्याच्या सूचना सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात याव्या, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात अनुसुचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, नागरी हक्क संरक्षण कायद्याखाली दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तसेच न्याय प्रविष्ट झालेल्या गुन्ह्यांचा व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. प्रताप दिघावकर, उपायुक्त (महसूल) दिलीप स्वामी, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) रघुनाथ गावडे, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त भगवान वीर उपस्थित होते. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नाशिक येथून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील, जळगांव जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, पोलीस अधिक्षक डॉ. प्रविण मुंडे, अहमदनगर जिल्हाधिकारी राहूल द्विवेदी, अपर पोलीस अधिक्षक दत्तात्रय राठोड, धुळे येथून संजय यादव, पोलीस अधिक्षक चिन्मय पंडीत, नंदुरबार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड, पोलीस अधिक्षक महेंद्र पंडित उपस्थित होते.विभागीय आयुक्त श्री. गमे म्हणाले, अर्थसहाय्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांसोबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही विभागीय आयुक्त यांनी योवळी सांगितले.गेल्या सहा महिन्यात नाशिक विभागात जे गुन्हे दाखल झाले असतील त्या गुन्ह्यांचा लवकर तपास करुन प्रकरणे न्यायलयीन प्रक्रियेसाठी पुढे पाठवावित. तसेच जिल्हानिहाय प्रलंबित प्रकरणांवर चर्चा करुन संबंधितांना तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना यावेळी बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. कोरोनाचा प्रादूर्भाव कमी झाल्यानंतर शासनाचे महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महसूल आणि पोलीस विभाग यांच्या समन्वयाने प्रत्येक जिल्ह्यात दौरे करण्यात येणार असल्याचे विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी सांगितले. शासकीय सेवेत महिलांना 30 टक्के आरक्षण असून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील महिलांना क्रिमिलिअरची आवश्यकता नसते. परंतू इतर संवर्गातील महिलांना आरक्षण देण्यासाठी क्रिमिलिअर आवश्यक असून अशा प्रकरणांना वैधता देण्याबाबतची कार्यवाही करुन तसा अहवाल पाठविण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तक्रार नोंदविण्यासाठी पीडीत महिलेला पोलीस स्टेशनला बोलवू नये: डॉ. प्रताप दिघावकरअनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमासह इतरही केसेस ज्या जिल्ह्यात प्रलंबित असतील त्यांनी येत्या 15 दिवसात त्या केसेस निकाली काढाव्यात. बलात्कर, विनयभंग या केसेस अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल झाल्या असतील तर त्याचे चार्जशीट 60 दिवसाच्या आत गेले पाहिजे. तसेच ज्या महिलेवर अत्याचार झाले असतील अशा पीडीत महिलेचा जवाब तिला सोयीचे असेल त्या ठिकाणाहून घेण्यात यावा, कुणीही पिडीत महिलेला तक्रार नोंदविल्यानंतर जवाब देण्यासाठी पोलीस स्टेशनला बोलवून नये, अशा सूचना यावेळी पोलीस महानिरीक्षक डॉ. दिघावकर यांनी संबधित पोलीस अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.