मतमोजणीची ’ब्लू प्रिंट’ मिळाली नाही, तर मतमोजणीवरही रोख लावण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे ताशेरे; अधिकार्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करायला हवाचेन्नई, दि. २६ एप्रिल : विधानसभा निवडणूक आयोजित करण्यावरून निवडणूक आयोगावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने कोरोना संक्रमणकाळात राजकीय सभांना आणि रॅलींना परवानगी देण्यावरून निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले. कोरोना संक्रमणाच्या दुसर्या लाटेसाठी निवडणूक आयोग एकहाती जबाबदार आहे आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्यांवर कदाचित हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटले.मतमोजणीची ’ब्लू प्रिंट’ मिळाली नाही, तर मतमोजणीवरही रोख लावण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुदुच्चेरीमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल येत्या दोन मे रोजी जाहीर होणार आहे. कोरोना संक्रमणाच्या आकडेवारीने सर्वोच्च टोक गाठलेले असताना निवडणूक सभांना परवानगी देण्यावरून मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर सणकून टीका केली. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवडणूक आयोग निवडणूक मोहिमेदरम्यान सामाजिक अंतर भान, मुखपट्टी आणि सॅनिटायजरचा वापर अशा कोरोनाविशषयक नियमांना सक्तीने लागू करण्यात अपयशी ठरला. ’निवडणूक रॅली आयोजित केल्या जात होत्या, तेव्हा तुम्ही दुसर्या ग्रहावर होता काय?’ असा संतप्त सवाल मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला केला.मतमोजणीच्या दिवशी म्हणजे दोन मे रोजी कोरोना नियमांना लागू करण्याच्या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शुक्रवारपर्यंतची वेळ दिली. समाधानकारक माहिती न मिळाल्यास मतमोजणी रोखण्यात येऊ शकते, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला. लोकांचं आरोग्य ही प्राथमिकता आहे आणि संवैधानिक अधिकार्यांनी ही गोष्ट कधीही विसरू नये, जिवंत राहिला तरच नागरिक आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकेल, अशी समजही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिली. सुनावणीच्या वेळी मद्रास उच्च न्यायालायने, राजकीय पक्षांना प्रचारसभा घेण्यासाठी परवानगी कशी काय दिली जाते? असा प्रश्न उपस्थित केला.सुरक्षा अगोदर, नंतर इतर बाबीजनतेच्या आरोग्याला सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. घटनात्मक संस्थांना याची आठवण करून द्यावी लागते, ही दुर्दैवी बाब आहे. मतदान हा लोकांचा अधिकार आहे हे जरी खरे असले तरी जनता जिवंत राहील, तेव्हाच त्यांना आपला हा अधिकार बजावता येईल. सद्य परिस्थितीत बचाव व सुरक्षा यालाच सर्वाधिक प्राधान्य पाहिजे. उर्वरीत सर्व बाबी यानंतर येतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.