केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी रॉकेलवरील अनुदानासाठी दोन हजार 677.32 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.
नवी दिल्ली, दि. ४ फेब्रुवारी : केंद्र सरकारकडून गरीब, होतकरु कुटुंबांना दोन वेळचे अन्न शिजवता यावे, यासाठी शिधापत्रिकेवर रॉकेल दिले जाते. गरिबांना स्वस्त रॉकेल मिळावे, यासाठी सरकारकडून अनुदान दिले जाते; मात्र या वर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात रॉकेलवर अनुदानाची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. रॉकेलच्या अनुदानासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एक एप्रिलपासून शिधापत्रिकाधारकांना रॉकेलवर अनुदान मिळण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी रॉकेलवरील अनुदानासाठी दोन हजार 677.32 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याआधीच्या वर्षात चार हजार 58 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. याशिवाय 2016 मध्ये सरकारने सरकारी तेल विपणन कंपन्यांचा अनुदानाचा बोजा कमी करण्यासाठी दर पंधरा दिवसांनी रॉकेलची किंमत प्रति लिटर 25 पैशांनी वाढवण्याची परवानगी दिली होती. चार वर्षांत सर्व किंमती प्रति लिटर 23.8 रुपयांनी वाढवण्यात आल्या. मुंबईत रॉकेलची किंमत प्रति लिटर 15.02 रुपयांवरून 36.12 रुपये प्रति लिटर झाली. त्यानंतर दर महिन्याला बेंचमार्क आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किंमतींसह पीडीएसच्या दरात सुधारणा करण्यात आली. मे 2020 मध्ये हे दर प्रति लिटर 13.96 रुपयांपर्यंत घसरले; पण तेव्हापासून ते प्रति लिटर 30.12 रुपयांवर आले आहेत. जानेवारीत झालेल्या अंतिम भाववाढीत दर प्रति लिटर 3.87 रुपयांनी वाढले. केंद्र सरकारने गरिब कुटुंबांना मोफत घरगुती गॅसचा जोड देण्याचा निर्धार केल्याने रॉकेलच्या खपात घट झाली आहे. तेल मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड अॅनालिसिस सेलने (पीएसीएसी) दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर 2020 मध्ये रॉकेलच्या वापरात 28.4 टक्क्यांनी घट झाली. पीएसीएसीने दिलेल्या माहितीनुसार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाब ही राज्ये रॉकेलमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत, तर गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांनी स्वेच्छेने काही प्रमाणात जून 2010 मध्ये पेट्रोलचे दर नियंत्रित करण्यात आले आणि ऑक्टोबर 2014 मध्ये डिझेलच्या दरातही सूट देण्यात आली. याचा अर्थ दोन्ही इंधनांवरील अनुदान संपले. गॅस सिलिंडर आणि रॉकेलवरील अनुदान सुरूच होते. घरगुती गॅसवर 2021-22 या चालू आर्थिक वर्षात्या अर्थसंकल्पात 12 हजार 480 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद चालू आर्थिक वर्षापेक्षा 25 हजार 520.79 कोटी रुपये आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 35 हजार 605 कोटी रुपयांनी कमी आहे.