IMG-LOGO
महाराष्ट्र

अशोक चव्हाण यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

Wednesday, Mar 17
IMG

संस्थेच्या अर्धापूर येथील शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय येथे गजभारे प्राध्यापक म्हणून काम करीत आहेत. संस्थेने दिलेल्या जाहिरातीला अनुषंगूनच त्यांची नेमणूक झाली.

औरंगाबाद, दि. १७ मार्च :  नांदेड येथील शारदा भुवन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, मंत्री अशोक चव्हाण यांना अवमानना नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. चव्हाण यांच्या शिक्षण संस्थेत कार्यरत प्राध्यापकाला संपूर्ण वेतन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते; मात्र त्याचे पालन न केल्याने प्रा. सुरेश गजभारे यांनी वकिलामार्फत खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी 28 एप्रिल रोजी होणार आहे . संस्थेच्या अर्धापूर येथील शंकरराव चव्हाण महाविद्यालय येथे गजभारे प्राध्यापक म्हणून काम करीत आहेत. संस्थेने दिलेल्या जाहिरातीला अनुषंगूनच त्यांची नेमणूक झाली. तसेच त्यांना विद्यापीठाने पदमान्यताही दिलेली होती; मात्र संस्थेने त्यांना रुजू झाल्यापासून याचिका दाखल करेपर्यंत केवळ 80 हजार रुपये मानधन म्हणून दिले. दरम्यान, संस्थेच्या कोषाध्यक्षांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र देऊन, पब्लिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन या विषयासाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नयेत, असे कळविले. आपली नेमणूक विनाअनुदान तत्त्वावर झालेली असल्याने आपल्याला संपूर्ण वेतन मिळावे याकरिता त्यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने 21 सप्टेंबर 2019 च्या आदेशान्वये 2011 पासून ते 2017-18 दरम्यानचे संपूर्ण वेतन याचिकाकर्त्याला तीन महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र या आदेशाची अजूनही अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेत, संस्थेचे अध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, सचिव डी. पी. सावंत आणि प्राचार्य हनुमंत भोपळे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने संस्थेचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.

Share: