एमएमआरडीएने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिलेलेल्या अहवालात 2013 ते 2017 आणि 2017 ते 2020 या सहा वर्षातील निविदा प्रक्रियेत अनेक कंपन्यांनी सहभाग घेतला.
मुंबई, दि. २३ डिसेंबर : मनी लॉड्रिंग प्रकरणी शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांना आता एमएमआरडीएने दलासा दिला आहे. एमएमआरडीएने आपला अहवाल हा मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेला दिला आहे. आता या अहवालाची कागदपत्रे ही सरनाईक कुटुंब अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीकडे देण्याची शक्यता आहे. सरनाईक यांच्या घरी आणि कार्यालयांवर ईडीने छापे टाकले होते. यात टॉप सिक्युरिटीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा दावा ईडीने केला होता. या प्रकरणी एमएमआरडीएमधील बनावट टॉप्स सुरक्षा रक्षकांची अर्धी रक्कम सरनाईकांना जात होती, असा दावा ईडीने न्यायालयासमोर केला होता; परंतु टॉप्स सिक्युरिटीच्या 175 कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे एमएमआरडीएचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. यात कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा उल्लेख केलेला नाही. टॉप्स कंपनीने एमएमआरडीएला 500 सुरक्षारक्षक कंत्राटानुसार दिले होते. त्यापैकी 70 टक्के सुरक्षा रक्षक कामावर येत होते; मात्र तरीही सर्वच 500 सुरक्षारक्षकांचे वेतन काढले जात असल्याचा आरोप रमेश अय्यर यांनी मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे केला होता. त्यानंतर या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना एमएमआरडीएने खुलासा करताना या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. आता हा अहवाल सरनाईक कुटुंबीय ईडीकडे सादर करणार आहे.एमएमआरडीएने आर्थिक गुन्हे शाखेला दिलेलेल्या अहवालात 2013 ते 2017 आणि 2017 ते 2020 या सहा वर्षातील निविदा प्रक्रियेत अनेक कंपन्यांनी सहभाग घेतला. त्या पैकी सहा कंपन्या निविदा प्रक्रियेत मान्यता देण्यात आली. या सहा कंपन्यांपैकी एक टॉप्स सिक्युरिटी कंपनीही होती. टॉप्स सिक्युरिटीला एमएमआरडीएने सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचं जे कंत्राट दिले, त्या कंत्राटानुसार सुरक्षरक्षक पुरवण्यात आले. या टॉप्स सिक्युरिटी कंपनीने पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांप्रमाणे निविदा प्रकियेत नमूद केल्याप्रकारे निधी देण्यात आला असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.