IMG-LOGO
राष्ट्रीय

मराठा आरक्षणावर सुनावणी पूर्ण; निकालाकडे लक्ष

Friday, Mar 26
IMG

राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले होते. राज्य सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.

नवी दिल्ली, दि. २६ मार्च :  मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठासमोरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याविषयीचा निर्णय राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्राचे लक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले होते. राज्य सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर पाच न्यायमूर्तींच्या समोर या प्रकरणी सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला. मराठा समाजाला एसईबीसीअंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते. यासोबत सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय घटनापीठाने 1992 मधील इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकालामध्ये आरक्षणावर 50 टक्केंची जी मर्यादा घालण्यात आली होती, त्याचा फेरविचार करावा, की नाही याबाबतचा निकालदेखील राखून ठेवला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठासमोर नियमित सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती एस.अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्यसमोर सुनावणी झाली. 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्‍चित केली होती. त्याप्रकरणाचा निकाल नऊ सदस्यीय खंडपीठाने दिला होता. याप्रकरणी फेरविचार करायचा असल्यास 11 न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सुनावणी करावी लागेल, की नाही यावर चर्चा झाली; मात्र त्या निर्णयानुसार असाधारण परिस्थिती निर्माण झाल्यास आरक्षण देता येते, अशी तरतूद असल्याचे अरविंद दातार यांनी सांगितले.

Share: