नाशिक, दि. १४ ऑगस्ट : केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय रुरबन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागातील गावांच्या समुहांचा आर्थिक, सामाजिक,भौतिक विकास करण्यात येत असतो. या योजनेसाठी 60 टक्के निधी केंद्र शासनाचा व 40 टक्के निधी राज्य शासन देणार असल्याने सर्व योजनांमध्ये योग्य ताळमेळ ठेवून कामे मार्गी लावावीत अशी अपेक्षा राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा , ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी येथील मध्यवर्ती सभागृह येथे राष्ट्रीय रुरबन अभियानांतर्गत आयोजित शिखर समितीच्या आढावा बैठकित पालकमंत्री श्री. भुजबळ बोलत होते. यावेळी खासदार हेमंत गोडसे, खासदार डॉ. भारती पवार, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार सुहास कांदे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, प्रकल्प संचालक उज्वला बावके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.कपिल आहेर, गटविकास अधिकारी जितेंद्र देवरे, मधुकर मुरकुटे, गणेश चौधरी उपस्थित होते. पालकमंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, रुरबन मिशन अंतर्गत मालेगाव तालुक्यातील दाभाडी, त्र्यंबकेश्वर येथील निरगुडे आणि नांदगाव येथील मांडवड गावांची निवड करण्यात आली आहे. दाभाडी क्लस्टर साठी 30 कोटी, निरगुडे आणि मानवड क्लस्टर साठी प्रत्येकी 15 कोटी मंजूर झाले आहेत. परंतु मांडवड आणि नांदगांव या दोन्ही तालुक्यांच्या मंजुरी उशीरा प्राप्त झाले असल्याने या योजनेतंर्गत करण्यात येणाऱ्या विकासकामांसाठी मुदतवाढ घेण्याची सूचना त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. रुरबन योजनेतंर्गत झालेल्या कामांची माहिती देत असतांना प्रकल्प संचालक उज्वला बावके यांनी ग्रामीण भागात शहरी भागाप्रमाणे सोयी सुविधा उपलब्ध करुन त्यामध्ये रोजगार निर्मिती, मुलभूत सोयी-सुविधा आणि शहरासारख्या सुविधा निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश असल्याचे सांगितले. या योजनेतंर्गत 50 टक्के आर्थिक बाबींवर, 20 टक्के सामाजिक तर 30 टक्के मूलभुत बाबींचे कामे करण्यात येत असतात. दाभाडी, निरगुडे व मांडवड या गावात रुरबनच्या झालेल्या कामांची माहिती दिली. तसेच मालेगांव येथील दाभाडी क्लस्टरची कामे दुसऱ्या टप्प्यांवर असून मांडवड आणि निरगुडे क्लस्टरची कामे तिसऱ्या टप्प्यावर असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.