IMG-LOGO
राष्ट्रीय

कृषी कायदे रद्द करा, अन्यथा दिल्ली बंद करू; शेतकऱ्यांचा सरकारला इशारा

Wednesday, Dec 02
IMG

पाच सदस्यांची समिती नेमून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रस्ताव ३५ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी फेटाळला.

नवी दिल्ली, दि. २ डिसेंबर : केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या तीन कृषी विधेयकात कुठेही किमान आधारभूत किंमतीबाबत (MSP) भाष्य केलेलं नाही. म्हणून देशातील शेतकऱ्यांनी भीती आहे की, देशात हे नवीन कृषी कायदे लागू झाल्यानंतर बऱ्याच खाजगी कंपन्या त्यांच्याकडून कमी पैशात उत्पादन खरेदी करतील. त्यामुळे कायद्यात MSP बाबत स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावं. शिवाय एमएसपीपेक्षा कमी किमतीत उत्पादने खरेदी करणाऱ्या लोकांवर कारवाईची तरतूदही या नवीन कायद्यात करावी, अशा मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.पाच सदस्यांची समिती नेमून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रस्ताव ३५ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी फेटाळला. त्यामुळे केंद्र सरकारने मंगळवारी विज्ञान भवनात बोलावलेल्या बैठकीची तिसरी फेरीही निष्फळ ठरली. वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असून, त्यांचे आंदोलनही कायम आहे. येत्या ५ तारखेला संपूर्ण देशात मोदी सरकारचा पुतळा जाळण्याचे आवाहन केले आहे.

Share: