आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 49.18 लक्ष क्विंटल धान रु. 1 हजार 815 या किमान आधारभूत किमतीने केंद्र शासनाच्या दराने खरेदी करण्यात आले आहे.
9 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन विशेषव्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटीलनाशिक दि. ०८ ऑगस्ट :क ोविड विषाणूच्या संकट काळात विकास महामंडळामार्फत दीड लाख शेतकऱ्यांकडून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात 49.18 लक्ष क्विंटल धान रु. 1 हजार 815 या किमान आधारभूत किमतीने केंद्र शासनाच्या दराने खरेदी करण्यात आले आहे. याअंतर्गत राज्य शासनामार्फत धान शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रति क्विंटल रु. 700 जास्तीचा बोनस देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत साधारण 900 कोटी रुपयांची धान्य खरेदी करण्यात आली असल्याची माहिती आदिवासी विकास विभाग व महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी दिली आहे.कोविड कालावधीमध्ये चार हजार शेतकऱ्यांकडून मका हे 1 हजार 760 रुपये तर ज्वारी हे 2 हजार 550 रुपये प्रति क्विंटल या हमी दराने 30 कोटींचे भरडधान्य आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात खरेदी करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना यामार्फत किमान हमी दर मिळवून दिला आहे. या भरडधान्य खरेदीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात आली असल्याचेही श्री. पाटील यांनी कळविले आहे.कोविड विषाणूच्या काळात आदिवासी विकास महामंडळ त्यांच्याकडील 32 हजार क्विंटल धान्य व कडधान्य अति गरीब आदिम आदिवासी कुटुंबांना वाटप करण्यात येत आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 40 हजार कुटुंबांना तीन हजार क्विंटल धान्याचे वाटप करण्यात आले असून उर्वरित धान्य वाटपाचे काम सुरू आहे. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या विविध योजना: शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत केंद्र शासनाच्या एन एस एफ डी सी या योजनेअंतर्गत सुमारे 1 हजार 400 लाभार्थ्यांना 25 कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाची योजना तयार करण्यात आली असून त्यासाठी अनलॉक 3 संपल्यानंतर लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविले जाणार आहेत. याअंतर्गत आदिवासी महिलांना 4 टक्के व्याजदराने एक लाखापर्यंत कर्ज तसेच आदिवासींना बांधवांना लहान उद्योगांसाठी दोन लाख, बचतगट व हॉटेल व्यवसायासाठी पाच लाख व वाहनांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याची माहितीही व्यवस्थापकीय संचालक श्री. पाटील यांनी दिली आहे.शबरी महामंडळामार्फत यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर वनधन योजना राबविण्यात आली असून याअंतर्गत 300 आदिवासी लाभार्थ्यांचे एक वनधन केंद्र, अशा 64 वनधन केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रत्येक वनधन केंद्रासाठी केंद्रसरकारमार्फत 15 लाखांचा निधी प्राप्त झाला असून 200 वनधन केंद्र मंजुरीचा प्रस्ताव केंद्रसरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.त्याचप्रमाणे शबरी महामंडळअंतर्गत शेती व शेतीशी संलग्न रोजगार निर्मितीसाठी निधी प्राप्त झाला असून याअंतर्गत दोन प्रकल्पही सुरू करण्यात आले आहेत. आदिवासी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अर्थसाह्य, जैवविविधतेचे प्रकल्प, शेतमाल प्रक्रिया केंद्राचे प्रकल्प तसेच कातकरी समाजासाठी शेळी पालन व्यवसाय, ईगल या संस्थेमार्फत राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. यावर्षी मुंबई विद्यापीठाच्या सहाय्याने आदिम जमातींच्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असून प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाची गणना करण्याचे काम ग्रामसाथीमार्फत सुरू आहे.येत्या वर्षाचे नियोजन:केंद्रीय सहाय्यता योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर योजना राबवण्यासाठी शबरी महामंडळामार्फत काढण्यात आलेल्या जाहिरातीनुसार आदिवासी संस्था व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. याबाबतची माहिती https://mahatribal.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शबरी महामंडळामार्फत आदिवासी शेतकरी उत्पादक कंपन्या आदिवासी शेतकरी समूह, शेळी पालन, मत्स्य पालन, कुकुट पालन, पर्यटन विकास, ऊर्जा प्रकल्प, कृषी प्रक्रिया उद्योग, पाणलोट क्षेत्र विकास या प्रकल्पात देखील कार्य सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्रसरकारची पुणेस्थित नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॅचरोपॅथी संस्था, मेस्को पुणे व एसटी महामंडळ यांच्यासमवेत बेरोजगार आदिवासी युवक-युवतींच्या रोजगार निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहितीही श्री. पाटील यांनी दिली आहे.