IMG-LOGO
महाराष्ट्र

जैतापूर प्रकल्पाबाबत शिवसेनेचा यू-टर्न

Wednesday, Dec 23
IMG

जैतापूर प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 90 टक्के स्थानिकांनी जागेचा मोबदला स्वीकारला असल्याने आता त्याबाबतीतील भूमिका केंद्र सरकार घेईल, असे सांगण्यात येत आहे.

तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होणार; नव्वद टक्के लोकांनी स्वीकारला मोबदलारत्नागिरी, दि. २३ डिसेंबर : कोकणात विनाशकारी प्रकल्प नको, अशी भूमिका स्थानिक जनतेसह शिवसेनेने घेतली होती; मात्र राज्यात सत्तेत आल्यावर नाणार, जैतापूर प्रकल्पाबाबत शिवसेनेची भूमिका बदललेली दिसून येत आहे. नाणार, जैतापूर प्रकल्प स्थानिकांना हवा आहे, अशी भूमिका शिवसेना आमदार राजन साळवी यांनी घेतली आहे. शिवसेना स्थानिकांच्या मताशी सहमत आहे, असे ते म्हणाले. जैतापूर प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 90 टक्के स्थानिकांनी जागेचा मोबदला स्वीकारला असल्याने आता त्याबाबतीतील भूमिका केंद्र सरकार घेईल, असे सांगण्यात येत आहे. नाणार प्रकल्पाबाबतही स्थानिकांचा विरोध मावळला आहे. त्यामुळे आगामी काळात स्थानिकांचे मत महत्वपूर्ण ठरणार आहे. स्थानिकांच्या विरोधामुळेच तेव्हा या प्रकल्पाची अधिसूचना शिवसेनेने रद्द केली होती; परंतु आता स्थानिकांचे मत बदलले आहे. राज्यात सत्तेत आल्यानंतर नाणारबाबत शिवसेनेची भूमिकाही बदलली आहे.त्यामुळे आगामी काळात स्थानिकांचे मत महत्वपूर्ण ठरणार आहे. स्थानिकांच्या विरोधासोबत शिवसेना होती. आता स्थानिकांनी भूमिका बदलल्याने शिवसेनेनेही आपली भूमिक बदलली आहे. त्यामुळे राज्यात सत्तेत आल्यानंतर नाणारबाबत शिवसेनेची भूमिका बदलली, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.जगातील सर्वाधिक तेल उत्पादन करणा-या सौदी अरेबियाच्या ‘आरामको’ कंपनीने दिल्लीत सामंजस्य करारावर सह्या केल्या होत्या. या करारानुसार राजापूर येथील नाणार येथे तेलशुद्धीकरण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. हा प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध होता. स्थानिकांसोबत आपण असणार असे शिवसेनेने जाहीर केले होते; मात्र तीव्र विरोधानंतर शिवसेनेने हे प्रकल्प नको, अशी भूमिका घेतली होती. या प्रकल्प कामाला सुमारे 16 हजार एकर जमिनीची गरज लागणार आहे. सुमारे तीन लाख कोटी रुपये खर्च होणारा राज्याच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार गावच्या परिसरात महत्त्वाकांक्षी तेलशुद्धीकरण कारखाना आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनांचा प्रकल्प बांधण्याचे ठरले आहे. या प्रकल्पाची शुद्धीकरण प्रक्रिया-क्षमता दरवर्षी सहा कोटी टन कच्च्या तेलाच्या पिंपांची असेल आणि त्याचबरोबर पेट्रोकेमिकल्स पदार्थांचे उत्पादन देशातील 30 टक्क्यांपर्यंत असेल. या प्रकल्पाकरिता जमीन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे.

Share: